स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तीन साल: प्रदूषण से अब भी बुरा हाल

लखनऊ(मानवी मीडिया) आज से ठीक तीन साल पहले देश के 132 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को 20-30% तक कम करने के इरादे से पूरे भारत में  राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) लागू किया गया। लेकिन इस लागू किए जाने के तीन साल बाद, डाटा से, पता चलता है कि ज़मीनी स्तर पर प्रगति या तो बहुत कम हुई है या कई शहरों में हुई ही नहीं है। सरकार के वायु गुणवत्ता आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश नॉन-अटेनमेन्ट (गैर-प्राप्ति) शहरों में PM 2.5 और PM 10 के स्तर में गिरावट हुई ही नहीं है, बल्कि कुछ में तो स्तरों में वृद्धि भी दर्ज की गई है।

NCAP और उसके लक्ष्यों के बारे में
केंद्र सरकार ने 102 शहरों में वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया। इन शहरों की सूची में बाद में 20 और 10 नए शहर क्रमशः जोड़े गये। इन 132 शहरों को नॉन-अटेनमेन्ट (गैर-प्राप्ति) शहर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) के तहत 2011-15 की अवधि के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा नहीं किया। PM 2.5 और PM 10 के लिए देश की वर्तमान वार्षिक सुरक्षित सीमा 40 माइक्रोग्राम/प्रति घन मीटर (ug/m3) और 60 माइक्रोग्राम/प्रति घन मीटर है।
NCAP ने 2024 में प्रमुख वायु प्रदूषक PM 10 और PM 2.5 (अल्ट्रा-फाइन पार्टिकुलेट मैटर) को 20-30% तक कम करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 2017 में प्रदूषण के स्तर को आधार वर्ष के रूप में रखा है जिसपर सुधार किया जाए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्य स्तर पर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) शहर की कार्य योजनाओं को विकसित करने और चिन्हित विभागों और एजेंसियों द्वारा उनके कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग (निगरानी) करने के लिए अनिवार्य हैं।

तीन-साल का स्टेटस चेक
कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम (CAAQMS) से वायु गुणवत्ता निगरानी डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि जिन शहरों में 2019 और 2021 के लिए PM 2.5 और PM 10 स्तर उपलब्ध थे और मॉनिटरों का अपटाइम कम से कम 50% था, उनमें से वाराणसी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। 132 शहरों में से केवल 36 ही मानदंडों पर खरे उतरे।
वाराणसी का वार्षिक PM 2.5 स्तर 2019 में 91 ug/m3 से 52% कम होकर 2021 में 44 ug/m3 हो गया और इसका PM 10 स्तर 2019 में 202 ug/m3 से 54% कम होकर पिछले वर्ष 93 ug/m3 हो गया। अन्य शहर जो पहले ही कम से कम 20% के अपने कमी लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं, हैं हुबली, पश्चिम बंगाल जहां PM 2.5 और PM 10 में क्रमशः 42% और 40% की गिरावट आई और तालचेर, ओडिशा जहाँ PM 2.5 में 20% और PM 10 में 53% की कमी देखी गई। अहमदाबाद में PM 10 के स्तर में 26% की कमी दर्ज की गई। दूसरी ओर, 2019 से 2021 तक नवी मुंबई का PM 2.5 स्तर 39 ug/m3 से बढ़कर 53 ug/m3 और PM 10 का स्तर 96 ug/m3 से बढ़कर 122 ug/m3 हो गया। तीन साल बाद, विश्लेषण किए गए नॉन-अटेनमेन्ट (गैर-प्राप्ति) शहरों में से कोई भी CPCB के 60 ug/m3 के PM 10 के सुरक्षित मानक को पूरा नहीं कर पाया है। अधिक शहरों का डाटा यहां देखा जा सकता है।
NCAP ट्रैकर ने 2019 में 10 सबसे अधिक और सबसे कम प्रदूषित शहरों को रैंक किया और CAAQMS से उपलब्ध PM 10 और PM 2.5 डाटा के आधार पर इनके प्रदर्शन को ट्रैक किया। केवल उन शहरों को ध्यान में रखते हुए जहां मॉनिटरों ने न्यूनतम 50% अपटाइम दर्ज किया, कुल 38, 46 और 58 शहरों का विश्लेषण किया गया और क्रमशः 2019, 2020 और 2021 में रैंक किया गया। इसी तरह, ट्रैकर ने वर्ष 2017 से 2020 के लिए NAMP डाटा के आधार पर नॉन-अटेनमेन्ट (गैर-प्राप्ति) शहरों (जिन्होंने हर साल कम से कम 52 दिन का डाटा दर्ज किया) को भी रैंक किया।

सबसे अधिक प्रदूषित
सिवाय 2020 के जब लखनऊ, उत्तर प्रदेश 116 के वार्षिक PM 2.5 स्तर के साथ पहले स्थान पर रहा, 100 से ऊपर वार्षिक PM 2.5 के स्तरों के साथ ग़ाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश सबसे प्रदूषित शहरों में तालिका में शीर्ष पर रहा। नोएडा, दिल्ली, मुरादाबाद जैसे अधिकांश अन्य शहर और जोधपुर ने PM 2.5 के स्तर में केवल मामूली गिरावट देखी और पूरे वर्ष शीर्ष 10 प्रदूषित नॉन-अटेनमेन्ट (गैर-प्राप्ति) शहरों में रहे। PM 2.5 के स्तर में भारी गिरावट के साथ वाराणसी 2019 में पांचवीं रैंक से 2021 में 37-वें स्थान पर आ गया। जबकि सूची में शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में से चार उत्तर प्रदेश के थे, पश्चिम बंगाल में तीन शहर - हावड़ा, आसनसोल और कोलकाता - थे।
सबसे कम प्रदूषित
आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा नॉन-अटेनमेन्ट (गैर-प्राप्ति) शहरों में सबसे कम प्रदूषित था, जिसमें PM 2.5 वार्षिक औसत 24 ug/m3 था। हालाँकि, शहर के लिए अगले दो वर्षों का डाटा उपलब्ध नहीं था और इसलिए इसकी प्रगति को ट्रैक करना संभव नहीं था। 2019 में सूची में महाराष्ट्र के कई शहर शामिल थे। मुंबई, नवी मुंबई, नासिक और चंद्रपुर ने PM 2.5 के स्तर में वृद्धि दर्ज की और 2021 में तालिका से फिसल गए। उदाहरण के लिए, मुंबई में PM 2.5 का स्तर 2019 में 34 ug/m3 से बढ़ कर 2021 में 53 ug/m3 हुआ, 38% की वृद्धि। रैंकिंग तालिका में, मुंबई 2019 में सात से फिसलकर 2020 में 15 और 2021 में 27 हो गया। कोविड -19 परिणामी लॉकडाउन के बावजूद, शहर का वार्षिक PM 2.5 स्तर 2019 की तुलना में 2020 में अधिक था।

CAAMQS PM 10 रैंकिंग
सबसे अधिक प्रदूषित
आठ शहर - ग़ाज़ियाबाद, दिल्ली, नोएडा, वाराणसी, मुरादाबाद, जोधपुर, मंडी गोबिनगढ़ और हावड़ा - PM 10 के लिए सबसे प्रदूषित 10 में से PM 2.5 के लिए भी सबसे प्रदूषित शहर हैं। 10 शहरों में से चार उत्तर प्रदेश के हैं। PM 2.5 की तरह, ग़ाज़ियाबाद PM 10 के स्तर के लिए भी सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर था। शहर में PM 10 के स्तर में केवल 243 ug/m3 से 238 ug/m3 की मामूली गिरावट देखी गई। एक बार फिर, वाराणसी के PM 10 के स्तर में गिरावट के परिणामस्वरूप इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। गिरावट के बावजूद, PM 10 का स्तर CPCB की अनुमेय सीमा 60 ug/m3 से ऊपर बना हुआ है। इसी तरह, तालचर में PM 10 का स्तर 2019 में 178 ug/m3 से गिरकर 2021 में 84 ug/m3 हो गया।

सबसे कम प्रदूषित
जबकि चेन्नई, तमिलनाडु 2019 में PM 10 के मामले में सबसे कम प्रदूषित था, 55 ug/m3 से 58 ug/m3 तक की स्तर में वृद्धि, लेकिन यह 2021 तक उस स्थान पर नहीं रहा। दूसरा शहर जिस की रैंकिंग में भारी गिरावट देखी गई (7 से 26 तक) मुंबई थी जहां PM 10 2019 में 82 ug/m3 से बढ़कर 104 ug/m3 हो गया। 2019 में 89 ug/m3 से घटाकर 2021 में 53 ug/m3 PM 10 के साथ हुबली ने अपनी रैंकिंग में 2 से 10 तक सुधार किया।

NAMP PM 2.5 रैंकिंग
सबसे अधिक प्रदूषित
NAMP के आंकड़ों के मुताबिक भी, 2017 में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर 2020 में भी शीर्ष 10 में बने हुए हैं। जबकि 2017 में सबसे प्रदूषित शहर आगरा ने 2020 में अपने PM 2.5 के स्तर में 124 ug/m3 से 112 ug/m3 तक का मामूली सुधार किया है, दिल्ली ने इसी अवधि में PM 2.5 में वृद्धि दर्ज की और 2020 में ये सबसे प्रदूषित शहर था।

सबसे कम प्रदूषित
NAMP डाटा के आधार पर, हिमाचल प्रदेश का परवाणू नॉन-अटेनमेन्ट (गैर-प्राप्ति) शहरों में सबसे कम प्रदूषित होने की अपनी स्थिति पर बना रहा है क्योंकि इसने 2017 में अपने PM 2.5 एकाग्रता को 20 ug/m3 से घटाकर 2020 में 10 ug/m3 किया। हालांकि यह काफी कम है लेकिन अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की PM 2.5 सुरक्षित सीमा 5 ug/m3 से अधिक है। जबलपुर, हल्दिया और सूरत जैसे शहर 2017 में सबसे कम प्रदूषित शीर्ष 10 में शामिल थे, लेकिन इनमें PM 2.5 के स्तर में वृद्धि हुई है और ये शीर्ष 10 से बाहर हो गए हैं।

NAMP PM 10 रैंकिंग
सबसे अधिक प्रदूषित
NAMP से PM 10 पर आधारित सबसे प्रदूषित शहरों की सूची CAAMQS सूची के ज़्यादा करीब है। CAAMQS डाटा की तरह, ग़ाज़ियाबाद सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गजरौला को छोड़कर सूची के सभी 10 शहरों में 2017 के बाद से PM 10 के स्तर में लगातार गिरावट देखी गई। 2020 में, कोविड -19 महामारी के दौरान गैर-आवश्यक गतिविधियों पर रोक लगाने से पूरे भारत में वायु प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई।

सबसे कम प्रदूषित
केवल ओंगोल शहर, आंध्र प्रदेश ने 2017 से 2020 तक अपनी रैंकिंग में सुधार किया। जबकि सूची के अधिकांश शहरों ने PM 10 के स्तर में सुधार दिखाया, कर्नाटक के गुलबर्गा ने PM 10 में 2017 में 54 ug/m3 से 2020 में 81 ug/m3 की वृद्धि दर्ज की। सबसे प्रदूषित शहरों के विपरीत, जो मुख्य रूप से भारत-गंगा के मैदानी क्षेत्र से हैं, सबसे कम प्रदूषित शहर मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं।

NCAP और वित्त
NCAP के तहत वर्ष 2018-19 से 2020-2021 के दौरान 114 शहरों को 375.44 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 82 शहरों को 290 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कार्यक्रम में 2021-2026 के लिए परिकल्पित 700 करोड़ रुपये का आवंटन है।

हालांकि, NCAP की नेशनल एपेक्स कमेटी में हाल ही में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से पता चला है कि अधिकांश राज्यों ने उन्हें आवंटित धन का बहुत कम उपयोग किया है। अगले वित्तीय वर्ष में केवल तीन महीने के साथ, केवल बिहार और चंडीगढ़ ने NCAP के लिए प्राप्त धन का 76% और 81% उपयोग किया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं, उन्हें आवंटित 60 करोड़ रुपये में से केवल 16% का ही उपयोग किया गया है। इसी तरह, महाराष्ट्र, सबसे अधिक -18 – नॉन-अटेनमेन्ट (गैर-प्राप्ति) शहरों वाले राज्य ने 51 करोड़ रुपये में से 8% से भी कम का उपयोग किया है। CAAMQS से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, महाराष्ट्र के शहरों मुंबई, नवी मुंबई और नासिक ने 2019 से 2021 तक इसके प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखी।