अगर बहू के साथ क्रूरता का व्यवहार करें तो यह गंभीर अपराध सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

नई दिल्ली (मानवी मीडिया ) सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपनी बहू की कथित आत्महत्या के मामले में आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध की दोषी 80 वर्षीय सास की सजा को बरकरार रखा "जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की बेंच ने महत्वपूर्ण रूप से कहा:

🟤जब एक महिला द्वारा दूसरी महिला, यानी बहू के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया है, तो यह एक और गंभीर अपराध बन जाता है। अगर एक महिला, यानी सास यहां दूसरी महिला की रक्षा नहीं करती है, तो दूसरी महिला, यानी बहू असुरक्षित हो जाएगी। मौजूदा मामले में पीड़िता का पति भी विदेश में रह रहा था।

80 साल की महिला (सास) की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी

🔵अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़िता की मां पीडब्लू-1 रामतिलागम द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि सभी आरोपी – उसका दामाद, उसकी मां, उसकी बेटी और ससुर उसे परेशान कर रहे थे। मृतक और उसे गहनों के अभाव में यातना/क्रूरता का शिकार होना पड़ा। आरोप था कि जिस वजह से उनकी बेटी ने आत्मदाह कर लिया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, हालांकि, उसने दम तोड़ दिया। सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 498ए और 306 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद, जांच अधिकारी ने आईपीसी की धारा 498 ए और 306 के तहत अपराध के लिए आरोपी नंबर 1 से 4 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

🟢ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी नंबर 4 को बरी कर दिया, हालांकि, उसने आरोपी नंबर 1 से 3 को आईपीसी की धारा 498ए और 306 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध के लिए एक साल के दंड के साथ-साथ 1,000/- और आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए 3 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

🔴अपील में, उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से उक्त अपील को स्वीकार कर लिया और सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत आरोपी नंबर 1 और 3 की दोषसिद्धि को भी खारिज कर दिया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोपी संख्या 2 (अपीलकर्ता) के संबंध में दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा है।

🟡सुप्रीम कोर्ट में ये बहस की गयी था कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मृतक को लगी चोटें गहरी थीं और 96 प्रतिशत की सीमा तक, वह कोई बयान देने की स्थिति में नहीं होती। यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जब अन्य अभियुक्तों को बरी करते हुए पीडब्लू-1 से पीडब्लू-3 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया, तो अपीलकर्ता के मामले में भी यही मानदंड लागू किया जाना चाहिए था।

🔘मामले के तथ्यों और सबूतों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आईपीसी की धारा 498 A के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। पीठ ने नोट किया कि:

⏺️दोनो निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष साक्ष्य की सराहना पर हैं, इसलिए, हमारी राय है कि अपीलकर्ता को धारा 498 ए आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

सजा के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि:

⏹️जिस समय यह घटना हुई उस समय अपीलकर्ता की आयु लगभग 60-65 वर्ष के बीच थी। घटना वर्ष 2006 की है। इसलिए, केवल कि मुकदमे को समाप्त करने और/या उच्च न्यायालय द्वारा अपील पर निर्णय लेने में लंबा समय बीत चुका है, सजा न लगाने और/या पहले से ही दी गई सजा को लागू करने का कोई आधार नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि:

▶️पीड़िता ससुराल में अकेली रहती थी। इसलिए, सास और उसका परिवार होने के नाते, अपीलकर्ता का यह कर्तव्य था कि वह अपनी बहू को परेशान करने और/या प्रताड़ित करने और/या क्रूरता करने के बजाय उसकी बहू की देखभाल करे। अतः इस मामले में अपीलार्थी के प्रति किसी प्रकार की नरमी दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

⏩हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष 2006 की है और वर्तमान में अपीलकर्ता की उम्र लगभग 80 वर्ष बताई जाती है, मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, कोर्ट ने सजा को एक वर्ष से कम करके तीन महीने तक कठोर कारावास में बदल दिया।