पण्जी (मानवी मीडिया): गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गोवा बिजली परिवहन संवर्द्धन नीति-2021 की शुरुआत की है। सावंत ने यहां भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित गोलमेज के दौरान इस नीति की शुरुआत की। सावंत ने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैटरी से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और राज्य के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है।
गोवा के मुख्यमंत्री ने नीति के तहत दिए जा रहे लाभ पर कहा कि हम विनिर्माण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। गोवा में पंजीकृत सभी श्रेणी के ई-वाहनों पर पांच साल तक रोड टैक्स की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई-वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी भी देगी और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। सावंत ने कार्यक्रम के बाद कहा कि राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था होगी। शहर में चार्जिंग स्टेशन राजमार्गों की तुलना में कम दूरी पर होंगे।
नीति के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारी नीति दो, तीन और चार पहिया ई-वाहनों के लिए है। दोपहिया वाहनों के लिए यह 30 प्रतिशत और तिपहिया के लिए 40 प्रतिशत है। चार पहिया वाहनों के लिए हम तीन लाख रुपये तक देंगे।
बताते चलें कि देशभर में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ रही है। मौजूदा समय को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि सरकार का भी ईंधन की कीमतों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रह गया है। ऐसे में जहां एक ओर लोग खुद पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर रुख कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इसके साथ ही सरकारें ईवी की खरीद पर सब्सिडी या टैक्स में छूट में दे रही है।
आज के इस मौजूदा दौर में इलेक्ट्रिक वाहन न सिर्फ लोगों को महंगे पेट्रोल-डीजल से छुटकारा दिलाने में मदद कर रहा है, ये पर्यावरण को भी साफ-सुथरा बनाए रखने में अपनी भागीदारी निभा रहा है।