न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा ने यह फैसला सुनाया है। सोनू कुशवाहा ने सेशन कोर्ट के द्वारा सुनाई गई सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में अपीलकर्ता पर आरोप था कि उसने दस साल के बच्चे को बीस रुपये देकर उसके साथ ओरल सेक्स किया था। जाहिर है हाईकोर्ट ने इसे गंभीर यौन हमला नहीं माना।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एक बच्चे के मुंह में लिंग डालना ‘पेनेट्रेटिव यौन हमले’ की श्रेणी में आता है, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है, परंतु अधिनियम की धारा 6 के तहत नहीं। इसलिए न्यायालय ने निचली कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता सोनू कुशवाहा को दी गई सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया।