नई दिल्ली (मानवी मीडिया)- कोरोना काल के बीच पूरे देश की निगाहें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की परीक्षाओं पर है। इस बात की संभावना है कि 15 जुलाई से 26 अगस्त तक 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन सूत्रों का कहना है कि सीबीएसई ने 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच परीक्षा आयोजित करने और सितंबर में परिणाम घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। वैसे इस बारे में अंतिम फैसला 1 जून को होगा। तब तक एक रिव्यू बैठक होगी। सटीक डेटशीट भी 1 जून को या उसके बाद जारी की जाएगी। बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। छात्रों का एक वर्ग दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कक्षा 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है। सी बी एस ई कक्षा 12वीं की परीक्षा पर विचार किया जा रहा है.
हालांकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तरफ से 15 जुलाई से परीक्षा करवाने की फिलहाल कोई घोषणा नहीं की गई है। न ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी घोषणा की। दरअसल, यह सब कयासबाजी रविवार की बैठक में हुई चर्चा के आधार पर हो रही है। क्योंकि बैठक में तो अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। बैठक के समापन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा था कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की थी, बैठक अत्यंत उपयोगी थी क्योंकि हमें अत्यधिक मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए थे। मैंने राज्य सरकारों से 25 मई तक अपने विस्तृत सुझाव मुझे भेजने का अनुरोध किया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 25 मई तक लिखित में अपनी प्रतिक्रिया भेजेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उन सभी सुझावों पर विचार करेगा और जल्द ही अंतिम निर्णय लेगा।
राज्यों की बात करें तो राजस्थान में 12वीं बोर्ड के एग्जाम होंगे कि नहीं, इसका फैसला जून के पहले हफ्ते में लिया जा सकता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 6 जून तक परीक्षाएं टाल दी गई हैं। अगर तब तक कोरोना के कैसे हालात होंगे, उसी लिहाज से फैसला लिया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने प्रस्ताव दिया कि कोविड-19 की स्थिति सुधरने के बाद राज्य में परीक्षा करायी जा सकती है। बिहार में सीबीएसई बोर्ड 12वीं को लेकर बिहार सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाए या नहीं, इसका निर्णय लेने के लिये सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और सचिव से सुझाव मांगा गया है। हालांकि, अभी बिहार सरकार की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है।