मुख्यमंत्री योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13 जनपदों में राजस्व
विभाग के अन्तर्गत लगभग 118 करोड़ रु0 की लागत से निर्मित
18 आवासीय/अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया
विभिन्न जनपदों में निर्मित अनावासीय भवनों में कार्यालय स्थापित
होंगे, जिससे जनता के कार्य आसानी से सम्पादित हो सकेंगे: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने अनावासीय भवनों में स्थापित किए जाने वाले कार्यालयों के
कार्यों को सुगमता से सम्पादित करने के लिए तकनीक का प्रयोग करने के लिए कहा
तकनीक के प्रयोग से जनता की समस्याओं
का त्वरित निस्तारण किया जा सकता है: मुख्यमंत्री
सभी विभाग शासन की मंशा के अनुरूप स्वयं
से सम्बन्धित सभी कार्यों को समयबद्धता से पूरा करें
राज्य सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित
एवं प्रभावी निराकरण के लिए कटिबद्ध: मुख्यमंत्री
लखनऊ: (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13 जनपदों में राजस्व विभाग के अन्तर्गत लगभग 118 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 18 आवासीय/अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जनपदों में निर्मित अनावासीय भवनों में कार्यालय स्थापित होंगे, जिससे जनता के कार्य आसानी से सम्पादित हो सकेंगे। इन भवनों में एक ही जगह पर विभिन्न विभागों के कार्यालय मौजूद रहेंगे, जिससे जनता सुगमता से अपने कार्य करवा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने अनावासीय भवनों में स्थापित किए जाने वाले कार्यालयों के कार्यों के सुचारु सम्पादन के लिए तकनीक का प्रयोग करने के लिए कहा। तकनीक के प्रयोग से जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा सकता है। सभी विभाग शासन की मंशा के अनुरूप स्वयं से सम्बन्धित सभी कार्यों को समयबद्धता से पूरा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए कटिबद्ध है। आवासीय भवनों को सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवंटित किया जाएगा। इससे जहां एक ओर इन लोगों की आवासीय समस्या का समाधान होगा, वहीं दूसरी ओर कार्यालय के समीप स्थित होने से आवागमन में ज्यादा समय नष्ट नहीं होगा। इससे यह अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में अधिक समय देकर जनसमस्याओं का निराकरण प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा इन भवनों का निर्माण समयबद्धता के साथ पूरी गुणवत्ता से किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मामले राजस्व, वरासत इत्यादि से सम्बन्धित होते हैं। कार्यालयों की उपलब्धता से अब इन मामलों के निराकरण में तेजी आएगी। इन भवनों में स्थापित कार्यालयों के माध्यम से अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लागू की गई स्वामित्व योजना पर तेजी से कार्य किया जा सकेगा। साथ ही, घरौनी के कार्य में भी तेजी लायी जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में मौजूद पुराने सरकारी भवनों की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में जो आवासीय/अनावासीय भवन निर्मित किए जाएं, उनमें यह व्यवस्था की जाए कि यह भवन आसपास ही हों और अनावासीय भवनों में अधिकांश विभागों के कार्यालय स्थापित किए जा सकें, ताकि लोगों को अपना कार्य करवाने में कोई असुविधा न हो।
मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन निर्मित जिन आवासीय भवनों का लोकार्पण किया, उनमें तहसील जमुनहा जनपद श्रावस्ती, तहसील खतौली जनपद मुजफ्फरनगर, तहसील नर्वल जनपद कानपुर नगर, तहसील बांगरमऊ जनपद उन्नाव, तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी तथा तहसील अजीतमल जनपद औरैया शामिल हैं। 06 जनपदों में निर्मित इन आवासीय भवनों के निर्माण पर लगभग 33 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत आयी है।
इसी प्रकार तहसील जलालाबाद शाहजहांपुर, तहसील सदर जनपद हमीरपुर, तहसील जमुनहा जनपद श्रावस्ती, तहसील पाली जनपद ललितपुर, मण्डलायुक्त चित्रकूट धाम मण्डल बांदा के कार्यालय के अनावासीय भवन, तहसील पैलानी जनपद बांदा, तहसील नरैनी जनपद बांदा, तहसील बांगरमऊ जनपद उन्नाव, तहसील हसनगंज जनपद उन्नाव, तहसील पयागपुर जनपद बहराइच, तहसील खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर तथा तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर में अनावासीय भवनों का निर्माण किया गया है। इन 12 जनपदों में निर्मित अनावासीय भवनों के निर्माण पर लगभग 84 करोड़ 47 लाख रुपये की लागत आयी है।
कार्यक्रम को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना तथा राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कुमार कश्यप ने भी सम्बोधित किया। राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉ0 दीपक त्रिवेदी ने अतिथियों का स्वागत किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।