लखनऊ (मानवी मीडिया): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दावा किया कि पिछले चार वर्षो के कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था,इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग में सुगमता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है,नतीजन देश की घनी आबादी वाला यह राज्य आज निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। अपनी सरकार की चौथी वर्षगांठ के मौके पर उपलब्धियों का बखान करते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार ने पूर्ववर्ती व्यवस्था में रिफार्म,परफार्म और ट्रांसफार्म की नीति पर अमल करते हुये 24 करोड़ जनता की आंकाक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है। वर्ष 2015-16 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 5वें छठे स्थान पर थी जबकि आज यह देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है।
उन्होने कहा कि प्रदेश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार के लिये निवेश को आकर्षित करने की दिशा में उनकी सरकार ने जरूरी कदम उठाये। इस दिशा में जीरो टालरेंस नीति पर चलते हुये संगठित अपराध का सफाया किया गया वहीं बिजली,सडक़ और हवाई नेटवर्क में सुधार किया गया। नये उद्यम लगाने की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश व्यवसाय और उद्यम के लिहाज से सबसे पंसदीदा स्थान बन गया है। ईज आफ डुइंग बिजनेस रैकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच आया है। निजी क्षेत्र में करीब तीन लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके है जिससे औद्योगिकीकरण को रफ्तार मिली और प्रदेश के नौजवानो के लिये 35 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुयी। उन्होने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया और चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गयी। वर्ष 2017 से पहले की सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश की जनता को केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ नही मिल पाता था जबकि आज उत्तर प्रदेश विभिन्न केन्द्रीय योजनाओ के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना,उज्जवला योजना,प्रधानमंत्री जनधन योजना,प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और सौभाग्य योजना का शत प्रतिशत लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की विकासपरक और रोजगारन्मुख नीतियों का नतीजा है कि आज प्रति व्यक्ति आय में दोगुने से अधिक की बढ़ोत्तरी हुयी है। 2015-16 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय करीब 45 हजार रूपये थी जो अब 95 हजार प्रति व्यक्ति हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चार साल पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुयी थी। हर ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। बिजली की दुर्दशा इस कदर थी कि राज्य की पहचान अंधेरे प्रदेश के तौर पर होती थी जिसके चलते कोई भी यहां निवेश करने को तैयार नहीं होता था। पर्यटन को व्यवसाय के तौर पर पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालते ही व्यवस्था में सुधार की दिशा में काम करना शुरू किया। इसके तहत पिछले चार सालों में 59 नये थाने,29 नयी चौकियां,चार नये महिला थाने,आर्थिक अपराध शाखा के चार थाने, विजिलेंस के 10 थाने,साइबर क्राइम के 16 थाने और अग्निशमन के 59 नये केन्द्र बनाये गये।
प्रत्येक मंडल में साइबर थाना स्थापित करने का फैसला लिया गया जबकि 18 नयी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण का निर्णय लिया गया। महिलाओं की सुरक्षा,सम्मान और स्वावलम्बन के लिये मिशन शक्ति अभियान संचालित किया गया। प्रदेश के सभ्ज्ञी 1535 थानो में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 2019-20 मे डकैती में 65.72 फीसदी,लूट में 66.15 प्रतिशत,हत्या में 19.80 प्रतिशत,बलवा में 40.20 प्रतिशत और बलात्कार की घटनाओं में 45.43 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 12 हजार 32 मामले पंजीकृत किये गये और 37 हजार 511 अभियुक्तों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया गया। करीब एक हजार करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त की गयी और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होने कहा कि उद्योगों की सुगमता के लिये उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 लागू की गयी। निवेश फ्रेन्डली सेक्टरवार 21 नयी नीतिया बनायी गयी और निवेश मित्र पोर्टल की स्थापना की गयी। नये उद्योग की लाइसेंस स्वीकृति 72 घंटे में प्रदान करने के इंतजाम किये गये वहीं एक हजार दिनो तक उद्यम को निरीक्षण से मुक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की निवेश नीतियों के कारण कोरोना काल में ही 56 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये। नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है जबकि सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट की स्थापना की जा रही है। फर्नीचर की दुनिया में जानी मानी कंपनी आइकिया ने नोएडा में 5500 करोड़ का निवेश किया है जबकि डेटा सेंटर पार्क के लिये 6000 करोड़ रूपये का निवेश आया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा एवं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य स्वतंत्र देव सिंह अपर सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल निदेशक सूचना शिशिर एवं हेमंत सिंह आदि सूचना के अधिकारीगण उपस्थित थे