मुख्यमंत्री ने जनपद गोरखपुर में 9.08 करोड़ रु0 से अधिक की
लागत से कलेक्ट्रेट तथा तहसील सदर में निर्मित किए जाने
वाले अधिवक्ता चेम्बर्स का शिलान्यास किया
अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चेम्बर्स की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
बहुमंजिला अधिवक्ता चेम्बर्स का शिलान्यास किया गया: मुख्यमंत्री
प्रदेश के सभी जनपदों के कलेक्ट्रेट एवं तहसील में
इसी प्रकार अधिवक्ता चेम्बर्स स्थापित किए जाएंगे
पड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका
नागरिकों एवं अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने सभी
मण्डलीय कार्यालय एकीकृत भवन में स्थापित करने का निर्णय लिया
गोरखपुर एवं वाराणसी से इसकी शुरुआत करते हुए निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी
एकीकृत मण्डलीय कार्यालय में अधिवक्ताओं के लिए भी चेम्बर्स की व्यवस्था की जाये
प्रधानमंत्री आवास योजना में उ0प्र0 को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ
प्रदेश में अति शीघ्र कोरोना वेक्सीनेशन की शुरुआत की जायेगी
लखनऊ: (मानवी मीडिया) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गोरखपुर में कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं तहसील सदर में अधिवक्ता चेम्बर्स का शिलान्यास किया। दोनों अधिवक्ता चेम्बर्स निर्माण की कुल लागत 9.08 करोड़ रुपये से अधिक है।
मुख्यमंत्री ने शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट एवं सदर तहसील के अधिवक्ताओं के लिए अच्छी सुविधायुक्त चेम्बर्स के निर्माण की शुरुआत गोरखपुर से की जा रही है। प्रदेश के सभी जनपदों के कलेक्ट्रेट एवं तहसील में इसी प्रकार अधिवक्ता चेम्बर्स स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग होता है। पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका होती है। अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चेम्बर्स की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज बहुमंजिला अधिवक्ता चेम्बर्स का शिलान्यास किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नागरिकों एवं अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए सभी मण्डलीय कार्यालय एकीकृत भवन में स्थापित होंगे। गोरखपुर एवं वाराणसी से इसकी शुरुआत करते हुए निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है। एकीकृत कार्यालय बनने से उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत होगी। इसे आदर्श व्यवस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नव निर्मित मण्डलायुक्त कार्यालय के साथ सभी मण्डलीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वहां अधिवक्ताओं के लिए भी चेम्बर्स की व्यवस्था की जाये। इससे वादकारी के हितों की संरक्षा करने में सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने जहां विश्व का जन-जीवन प्रभावित किया, वहीं प्रदेश सहित पूरे देश में एक अभियान के तहत कोरोना के खिलाफ संघर्ष करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया गया। इस महामारी से लड़ने के लिए आमजन एवं विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर सरकार का सहयोग किया। इन्हीं सामूहिक प्रयासों का यह परिणाम है कि कोरोना को हराने में सफलता मिली है। प्रदेश में आए 40 लाख कामगारों तथा श्रमिकों को एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। श्रमिकों और कामगारों को रोजगार देने के साथ ही प्रदेश के विकास को थमने नहीं दिया गया। प्रदेश में अति शीघ्र कोरोना वेक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य की इच्छा शक्ति होने चाहिए। यदि किसी कार्य की शुरुआत ईमानदारी से होगी, तो निश्चित तौर पर उसके अच्छे परिणाम आयेंगे। वर्ष 1947 से वर्ष 2017 तक प्रदेश में केवल 13 मेडिकल काॅलेज बनाये जा रहे हैं। गोरखपुर एवं रायबरेली में एम्स का निर्माण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में वायु सेवा का विस्तार हुआ है, जो विकास में सहयोगी बना है। सड़कें चैड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि विकास आज की आवश्यकता है। इससे हर चेहरे पर खुशहाली आयेगी और प्रत्येक नागरिक के जीवन में नया परिवर्तन आएगा।
इस अवसर पर सांसद रवि किशन ने कहा कि राज्य सरकार समभाव से कार्य करते हुए प्रदेश का तेजी से विकास करा रही है। सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक डाॅ0 राधा मोहन दास अग्रवाल, विधायक विपिन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिवक्तागण तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।