लखनऊ(मानवी मीडिया)प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सड़कों को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 6352.97 कि0मी0 की सड़कों को बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3, बैच-1 के तहत रू0 4225.27 करोड़ की लागत से 6352.97 कि0मी0 लम्बाई की सड़कों का कार्य स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई-3, बैच-1 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 906 मार्ग तथा 05 सेतु को अपग्रेड करने की स्वीकृति 04 जनवरी, 2021 को प्राप्त हुयी है। उन्होंने बताया कि इस बजट में से 2534.81 करोड़ रूपये की धनराशि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रदान करेगा, जबकि राज्यांश 1690.46 करोड़ रूपये होगा। उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई-3 के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड करते हुए 3.75 मीटर तथा 5.50 मीटर तक चैड़ा किया जायेगा।
सिंह ने बताया कि बताया कि पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के अन्तर्गत 2430.12 किमी0 लम्बाई की 300 सड़कें नयी तकनीक (Full Depth Reclamation) से बनेंगी। इस तकनीक से मार्ग पर मौजूद सामग्री के साथ सीमेंट का प्रयोग कर मार्ग का निर्माण होगा। इस पर करीब 3063.12 करोड़ का खर्च आयेगा। उन्होंने बताया कि एफडीआर तकनीक से बनने वाली सड़कें मजबूत होती हैं साथ ही उनकी उम्र भी बढ़ जाती है। इस नयी तकनीक में सड़क में पहले से प्रयुक्त हुई गिट्टी आदि को फिर से प्रयोग में लाया जाता है। इससे लागत कम हो जाती है और समय भी बचता है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा सड़कों को बनाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। शीघ्र ही इन सड़कों की निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ कर माह फरवरी, 2021 से निर्माण कार्य शुरू करा दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन सड़कों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है उन्हें जिला पंचायत तथा मा0 संसद सदस्यों से सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गयीं थीं, जिन पर भारत सरकार द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इस परियोजना की स्वीकृति प्रदेश के बड़ी उपलब्धि है। इससे उ0प्र0 की ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क काफी मजबूत हो जायेगा और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा में बढ़ोत्तरी होगी।
उन्होंने ने बताया की पीएमजीएसवाई-3 के अन्तर्गत सड़कांे के चयन के लिए जनसुविधाओं पर अंक निर्धारित किये गये थे, उसी आधार पर आॅन लाइन सड़कों का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि सड़कों के चयन में कृषि मण्डी, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय तथा बालिका इण्टर कालेज को विशेष वरीयता दी गयी है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पीएमजीएसवाई-1 (2000-2013) के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 49315.91 किमी0 की सड़क 12946.24 करोड़ की लागत से तथा पीएमजीएसवाई-2 (2014-2019) के अन्तर्गत 7508.67 कि0मी0 का कार्य 3952.85 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ था। वर्तमान कार्य पूर्व कार्यों से ज्यादा स्वीकृत हुआ तथा बजट भी अधिक दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के तहत स्वीकृत सड़कों की निविदा प्रक्रिया ई-टेण्डर के माध्यम से की जायेंगी तथा कार्य में गुणवत्ता व पूरी पारदर्शिता बरती जायेगी साथ ही सड़कों की गुणवत्ता की जांच स्टेट क्वालिटी मानीटर्स तथा अभियन्ताओं द्वारा नियमित रूप से की जायेगी।