लखनऊ (मानवी मीडिया)अटल न्याय मंच के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र सिंह चंदेल एडवोकेट ने कहा है कि देश के कुछ राजनीतिक दल आजकल कुछ भोलेभाले किसानों को बरगला कर उनका अहित करने पर तुले हुए हैं। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार पिछले 60 वर्षों से चली आ रही गंभीर बीमारियों का चुन-चुन का स्थाई निदान कर रही है। मोदी सरकार की जनहित की नीतियों की वजह से ही विपक्षी दलों को जनता ने हर मोर्चे पर अब बुरी तरह से नकार कर घर बैठा दिया है, तो यह लोग अब भोलेभाले किसानों के खिलाफ कृषि कानून की आड़ में साजिश रच कर उनका अहित करने पर तुल गये हैं, हमें विश्वास हैं कि मोदी सरकार इनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देगी। आज जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में मोदी सरकार की जनहित की नीतियों का डंका बज रहा है और आम आदमी गंभीर समस्याओं के स्थाई समाधान से बहुत ज्यादा खुश है, तो ऐसी स्थिति में 60 साल तक इन मुद्दों को नासूर बनाकर ओछी राजनीति करने वाले विपक्षी दलों के राजनेता बेहद परेशान हैं। मोदी सरकार ने धारा 370 जैसे ज्वलंत मसले का समाधान करके सशक्त भारत की पहचान को मजबूत करने का काम किया, तो इस हालात पर देशद्रोही 'गुपकार गैंग' बहुत परेशान हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगलाने में लगा हुआ है, 'डीडीसी' के चुनावों में जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता देशद्रोही 'गुपकार गैंग' को मूंहतोड़ जवाब दे रही है।
समाजसेवी व सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि जिस तरह से किसान आंदोलन की आड़ में देश के कुछ राजनेता अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने में व्यस्त है, वह स्थिति किसानों के लिए ठीक नहीं है। हमारे देश की शान प्यारे अन्नदाता किसान भाईयों को यह समझना चाहिए कि कुछ राजनेता अपनी बंद पड़ी राजनीति की दुकान को चलाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहीं वो राजनेता हैं जिनको पिछले 60 वर्षों में कभी भी किसानों के हितों की याद नहीं आयी, अब जब मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए तीन कृषि कानून बनाकर उनको सशक्त बनाने का काम किया है, तो विपक्ष के यह राजनेता अपनी राजनीति को जिंदा करने के लिए किसानों को बरगलाने पर लगे हुए हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि ठंड के मौसम व कोरोना महामारी के मद्देनजर अब किसानों को अपना लंबे समय से चला आ रहा धरना देशहित में समाप्त कर देना चाहिए, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि मोदी सरकार किभी भी कीमत पर हमारे देश की जान अन्नदाता किसानों के अधिकारों पर कोई आंच नहीं आने देगी, वह उनके हित व अधिकारों की रक्षा करने के लिए राजनीति से ऊपर उठाकर प्रतिबद्ध हैं।