चंडीगढ़ (मानवी मीडिया): तीन कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच एक बार
फिर किसानों और सरकार में वार्ता होने के आसार बढ़ गए हैं। किसानों ने
सरकार को एक बार फिर 29 दिसंबर को वार्ता का प्रस्ताव भेजा है। किसानों की
तरफ से आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा
कि हम सरकार को 29 दिसंबर सुबह 11 बजे बातचीत का प्रस्ताव देते
हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए हमारे 2 शुरुआती मुद्दे हैं- 3 कृषि
कानूनों को रद्द करना और एमएसपी का कानूनी गारंटी देने का प्रावधान करना।
उधर, कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में
राजस्थान शिक्षक संघ शामिल हुआ। संगठन के एक प्रतिनिधि ने बताया, हमारे
संगठन ने सरकार के खिलाफ राजस्थान में जगह-जगह प्रदर्शन किए हैं। इन
कानूनों का प्रभाव पूरे मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर
से भेजे गए पत्र के जवाब में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि अफसोस है
कि इस चिठ्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को
गुमराह करने की कोशिश की है, हमने हर वार्ता में हमेशा तीन केंद्रीय कृषि
कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़मरोड़ कर ऐसे पेश
किया, मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की थी।