नई दिल्ली (मानवी मीडिया): प्रत्येक वर्ष मौसम बदलने के साथ-साथ सर्दियों से पहले ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मे किसानों के खेतों में पराली जलाने की खबरें आने लगती है और इन राज्यों के साथ-साथ राजधानी दिल्ली में भी वायु प्रदूषण की काफी समस्या होती है। इन समस्याओं का निवारण करने के लिए हर साल कोशिशें की जाती है। अब पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। ऊपरी अदालत ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए पराली जलाने पर निगरानी रखने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम का गठन किया है यह एक सदस्य समिति है। मॉनिटरिंग के लिए रिटायर्ड जस्टिस मदन बी. लोकुर को चुना गया है। इन तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी जस्टिस लोगों को सहयोग करेंगे इसमें एनसीसी,एनएसएस और भारत स्काउट गाइड के लोग भी साथ देंगे। यह कमेटी फिजिकल सर्वे भी करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित राज्य सरकारें इसका मैटर को सभी उचित सुविधाएं भी मुहैया कराएंगे। सचिवालय सड़क सुरक्षा और वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराएंगे। कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे कि इस मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होनी है। सुनवाई खत्म होने के बाद सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस लोकुर की नियुक्ति पर एतराज भी जताया है और कहा है कि हमारी कुछ आपत्ति है हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे।