लखनऊ/हाथरस (मानवी मीडिया): सोमवार को हाथरस कांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यूपी के डीजीपी, अपर मुख्य सचिव (गृह) और हाथरस जिला प्रशासन के अफसरों को तलब किया। हाईकोर्ट ने पीडि़ता के परिवार के सभी पांच लोगों को भी यहां बुलाया था। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार को पीडि़ता का बिना सहमति अंतिम संस्कार करने समेत तमाम मुद्दों पर जमकर फटकार लगाई। पीडि़ता के परिजनों ने कोर्ट में भी कहा कि अंतिम संस्कार उनकी सहमति के बिना रात के समय कर दिया गया। परिजनों ने यह भी कहा कि अंतिम संस्कार में हमें शामिल तक नहीं किया गया। परिजनों ने आगे जांच में फंसाए जाने की आशंका जताई और साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई।हाथरस कांड: पीड़ित परिवार के घर पहुंची पुलिस, कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाएगा लखनऊ - पीडि़त परिवार की ओर से अंतिम संस्कार को लेकर लगाए गए आरोप पर जिलाधिकारी (डीएम) कहा कि वहां काफी लोग जमा थे। कानून-व्यवस्था बिगडऩे की वजह से अंतिम संस्कार का फैसला लिया। डीएम के बयान के दौरान पीडि़ता के परिजनों ने टोकते हुए सवाल किया कि वहां भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद था तो कानून व्यवस्था कैसे खराब होती? सुनवाई के दौरान पीडि़ता के परिवार ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए तीन तरह की मांग की। पीडि़ता के परिवार ने कोर्ट से कहा कि वह इस मामले को यूपी के बाहर के किसी राज्य में ट्रांसफर करने का आदेश दे। इसके अलावा परिवार ने अनुरोध किया कि सीबीआई जांच के सभी तथ्य जांच पूरी होने तक पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएं, साथ ही जांच की अवधि में परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हाथरस कांड की पीडि़ता के परिवार के साथ प्रसिद्ध वकील सीमा कुशवाहा ने हाई कोर्ट में तमाम दलीलें रखीं। वहीं यूपी सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही अदालत में जिरह करने पहुंचे। उल्लेखनीय है कि 1 अक्तूबर को इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए, अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, जिलाधिकारी हाथरस और पुलिस अधीक्षक हाथरस को तलब किया था - हाथरस पहुंची सीबीआई की टीम, स्थानीय प्रशासन से लिए दस्तावेज, जांच शुरू -