- पंजाब मंगलवारर 03 मार्च, 2020 |
चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने ट्रांसपोर्ट कारोबार में एकाधिकार और अनुचित मुनाफाखोरी को रोकने के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराई। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में से रेत माफिया के मुकम्मल खात्मे के लिए जल्द ही नई माइनिंग नीति लाने का भी ऐलान किया।
मुख्यमंत्री ने सरकारी और पी.आर.टी.सी. की बसों में सफर करने वाली औरतों को किराए में 50 प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले दो सालों में मिनी बसों के लिए पाँच हज़ार नये रूट परमिट जारी किए जाएंगे जिससे राज्य के बेरोजगार नौजवानों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि अगले दो सालों में 52 सीटों वाली बसों के लिए 2000 और रूट परमिट दिए जाएंगे। राज्य की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय पर मामला अदालती कार्यवाही अधीन है परन्तु जब भी मसला हल हुआ, अदालत की हिदायतों के मुताबिक अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिया कि कोई भी ट्रांसपोर्ट पर्मिट ग़ैर-कानूनी पाया गया तो उसे रद्द कर दिया जायेगा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 142 पर्मिटों के लिए कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किये जा चुके हैं जिनको कानून के मुताबिक जाँचा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग के बाकी 212 परमिटों के लिए भी 15-दिवसीय कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने पर्मिट जारी करने में मुकम्मल पारदर्शिता और ट्रांसपोर्ट सैक्टर में एकाधिकार समाप्त करने के लिए हर संभव कदम उठाने का वादा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सैक्टर में एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए उनकी सरकार पूर्ण तौर पर वचनबद्ध है जबकि पिछली अकाली-भाजपा सरकार ने अपने लाभ के लिए इसको प्रोत्साहन दिया था। इच्छुक वृद्धि की प्रक्रिया को खत्म करके सेवामुक्ति की उम्र घटाने संबंधी सरकार के फ़ैसले का जि़क्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि इससे खाली होने वाले सभी पद अगले दो सालों में भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि उच्च पे-स्केल पर सेवामुक्त होने वाले एक कर्मचारी के बदले कम पे-स्केल पर तीन नौजवानों के लिए नौकरियाँ पैदा की जा सकतीं हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उनकी सरकार ने 108 एंबुलैंसों के द्वारा राज्य में एंबुलेंस नैटवर्क को और मज़बूत बनाने का फ़ैसला किया है जिससे लोगों को उनके द्वार पर तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा सकें।