लखनऊ: बृहस्पतिवार20 फरवरी, 2020
प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में एक अधिकृत समिति (Empowered Committee) गठित है। सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले उपक्रमों/निगमों में भी मंहगाई भत्ता स्वीकृत होने में प्रक्रियात्मक विलम्ब हो रहा था। ऐसे उपक्रमों/निगमों की इस व्यवस्था को संशोधित करने की राज्य सरकार से दीर्घकालीन मांग थी।
राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतनमान प्राप्त उपक्रमों/निगमों में इस व्यवस्था का सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में राजकीय कार्मिकों के सादृश्य मंहगाई भत्ता अनुमन्य कराए जाने हेतु ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सूची उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है, जो राजकीय कार्मिकों के सादृश्य मंहगाई भत्ते की किश्त के भुगतान किए जाने से आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हैं।
सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 14 फरवरी, 2020 द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स काॅरपोरेशन लिमिटेड, यू0पी0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेण्ट काॅरपोरेशन लिमिटेड, यू0पी0 डेस्को, यू0पी0 इलेक्ट्राॅनिक्स काॅरपोरेशन लिमिटेड तथा उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को इस हेतु अधिकृत कर दिया गया है कि वे अपने कार्मिकों को आगामी दो वर्षों तक राजकीय कार्मिकों के सादृश्य मंहगाई भत्ते का भुगतान निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त निगम स्तर पर कर सकेंगे। इस संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले उपरोक्त उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को अद्यतन मंहगाई भत्ते का भुगतान ससमय प्राप्त हो सकेगा।
इसके अतिरिक्त सातवें वेतनमान का लाभ पा रहे जिन निगमों की भविष्य में वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, उन्हंे भी अपने कार्मिकों को इसी प्रकार मंहगाई भत्ता स्वीकृत कराए जाने के विषय में निर्णय लेने की स्वायत्तता देने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतनमान प्राप्त उपक्रमों/निगमों में इस व्यवस्था का सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में राजकीय कार्मिकों के सादृश्य मंहगाई भत्ता अनुमन्य कराए जाने हेतु ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सूची उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है, जो राजकीय कार्मिकों के सादृश्य मंहगाई भत्ते की किश्त के भुगतान किए जाने से आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हैं।
सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 14 फरवरी, 2020 द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स काॅरपोरेशन लिमिटेड, यू0पी0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेण्ट काॅरपोरेशन लिमिटेड, यू0पी0 डेस्को, यू0पी0 इलेक्ट्राॅनिक्स काॅरपोरेशन लिमिटेड तथा उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को इस हेतु अधिकृत कर दिया गया है कि वे अपने कार्मिकों को आगामी दो वर्षों तक राजकीय कार्मिकों के सादृश्य मंहगाई भत्ते का भुगतान निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त निगम स्तर पर कर सकेंगे। इस संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले उपरोक्त उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को अद्यतन मंहगाई भत्ते का भुगतान ससमय प्राप्त हो सकेगा।
इसके अतिरिक्त सातवें वेतनमान का लाभ पा रहे जिन निगमों की भविष्य में वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, उन्हंे भी अपने कार्मिकों को इसी प्रकार मंहगाई भत्ता स्वीकृत कराए जाने के विषय में निर्णय लेने की स्वायत्तता देने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जाएगा।