फसल बीमा लेना है या नहीं किसान खुद तय करेंगे, मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी

• राष्ट्रीय  बुधवार 19 फरवरी, 2020 |नई दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काे स्वैच्छिक बनाने तथा देश में 10 हजार कृषि उत्पाद संगठन (एफपीओ) बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां हुई बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संवाददाता सम्मेलन में बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि फसल ऋण लेने वाले किसानों का बैंक अनिवार्य रूप से फसल बीमा करते थे और बीमा के प्रीमियम की राशि ऋण से काट ली जाती थी। किसान और किसान संगठन इसका विरोध कर रहे थे।तोमर ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया गया और सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 58 प्रतिशत किसान फसल ऋण लेते हैं जबकि 42 प्रतिशत किसान फसल रिण नहीं लेते हैं। फसल बुआई क्षेत्र के 30 प्रतिशत हिस्सा अब बीमा योजना के तहत आ गया है। उन्होंने बताया कि अब तक किसानों ने 13000 करोड़ रुपये का बीमा प्रीमियम जमा किया है और फसल क्षतिपूर्ति दावे के रुप में उन्हें 60 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।तोमर ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत 50 प्रतिशत प्रीमियम केन्द्र सरकार और 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार जमा कराती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत और राज्य सरकार 10 प्रतिशत प्रीमियम राशि देगी। अभी तक प्रशासनिक व्यय की राशि स्वीकृत नहीं थी लेकिन अब सरकार ने तीन प्रतिशत राशि इसके लिए स्वीकृत की है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्यों को फसल बीमा के लिए एजेंसियों को चुनने का अधिकार होगा लेकिन उन्हें तीन साल के लिए इसका चयन करना अनिवार्य होगा । कुछ राज्य एक साल के लिए एजेंसियों का चयन करती थी जिससे किसानों के भुगतान में परेशानी होती थी। फसलों के क्षतिपूर्ति के आकलन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों के लिए राज्यों को प्रीमियम 31 मार्च तक और रबी फसलों के लिए 30 सितम्बर तक जमा करना अनिवार्य होगा । इसके बाद राज्यों को प्रीमियम नहीं जमा करने दिया जाएगा। फसलों का आकलन भी अब दो चरणों में होगा। तोमर ने कहा कि देश में 10 हजार नये कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन किया जायेगा । वर्ष 2027..28 तक के लिए इन संगठनों को सहायता देने के वास्ते 6866 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । पहले इस मद में वर्ष 2019..20 से 2023..24 तक के लिए 4496 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था । अब सरकार ने इसके लिए 2370 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी दी है ।

उन्होंने कहा किसान उत्पादक संगठनों के पूरी तरह से तैयार होने में दो से तीन साल का समय लगता है जिसके कारण अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है । उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्र में एफपीओं के लिए 300 तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 100 सदस्य होंगे । समय समय पर इसमें बदलाव किया जा सकेगा । देश के 115 आकांक्षी जिलों में 1500 एफपीओ के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि एफपीओ को नाबार्ड 1000 करोड़ रुपये और एनसीडीसी 500 करोड़ रुपये का रिण उपलब्ध कराएगा। सरकार के इन निर्णयों से किसानों की आय दोगुनी की जा सकेगी और कृषि लागत को कम किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि नये एफपीओ के गठन से 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।