सोमवार 17 फरवरी, 2020 |
नई दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने के आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरने की जगह अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सोमवार को दावा किया कि शीर्ष अदालत ने नरेंद्र मोदी की महिला विरोधी सोच और महिलाओं के प्रति उसके पूर्वाग्रह को खारिज कर दिया है।राहुल गांधी ने कहा कि भारत की महिलाओं ने बीजेपी सरकार को गलत साबित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैं बीजेपी सरकार को गलत साबित करने और खड़े होने के लिए भारत की महिलाओं को बधाई देता हूं। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर हाईकोर्ट के वकील नवदीप सिंह ने कोर्ट के फैसले पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दे डाली। नवदीप सिंह ने राहुल गांधी को याद दिलाते हुए कहा, 'हाईकोर्ट ने भी यही फैसला दिया था और 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। कोर्ट के फैसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।'हकीकत यह है कि जुलाई 2010 में उनकी ही सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तब केंद्र की मनमोहन सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश जिसमें सभी महिलाओं को सेवा के 14 साल पूरे होने पर पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने के आदेश का यह कहकर विरोध किया था कि भारतीय सेना में यूनिट पूरी तरह पुरुषों की है और पुरुष सैनिक महिला अधिकारियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बता दें आज सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के 2010 के उस आदेश पर फिर से मुहर लगा दी है, जिसे तत्कालीन सरकार ने चुनौती दी थी लेकिन इस बार सु्प्रीम कोर्ट ने कॉम्बैट इलाकों को छोड़कर अन्य इलाकों के लिए स्थायी कमीशन की मांग मान ली है।
नई दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने के आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरने की जगह अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सोमवार को दावा किया कि शीर्ष अदालत ने नरेंद्र मोदी की महिला विरोधी सोच और महिलाओं के प्रति उसके पूर्वाग्रह को खारिज कर दिया है।राहुल गांधी ने कहा कि भारत की महिलाओं ने बीजेपी सरकार को गलत साबित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैं बीजेपी सरकार को गलत साबित करने और खड़े होने के लिए भारत की महिलाओं को बधाई देता हूं। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर हाईकोर्ट के वकील नवदीप सिंह ने कोर्ट के फैसले पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दे डाली। नवदीप सिंह ने राहुल गांधी को याद दिलाते हुए कहा, 'हाईकोर्ट ने भी यही फैसला दिया था और 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। कोर्ट के फैसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।'हकीकत यह है कि जुलाई 2010 में उनकी ही सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तब केंद्र की मनमोहन सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश जिसमें सभी महिलाओं को सेवा के 14 साल पूरे होने पर पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने के आदेश का यह कहकर विरोध किया था कि भारतीय सेना में यूनिट पूरी तरह पुरुषों की है और पुरुष सैनिक महिला अधिकारियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बता दें आज सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के 2010 के उस आदेश पर फिर से मुहर लगा दी है, जिसे तत्कालीन सरकार ने चुनौती दी थी लेकिन इस बार सु्प्रीम कोर्ट ने कॉम्बैट इलाकों को छोड़कर अन्य इलाकों के लिए स्थायी कमीशन की मांग मान ली है।