सोमवार 17 फरवरी, 2020 | 
नईदिल्ली एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया और टाटा समूह ने सोमवार को सरकार को सांविधिक बकायों में से कुछ पैसे का भुगतान किया है। सूत्रों के अनुसार वोडाफोन आइडिया ने 2,500 करोड़ रुपये और टाटा समूह ने 2,190 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने दूरसंचार कंपनियों पर सकल समायोजित आय (एजीआर) के बकाए की वसूली को लेकर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इस सख्ती के बीच भारती एयरटेल ने सोमवार को सांविधिक बकाया मदद में दूरसंचार विभाग को 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया।कंपनी ने कहा कि वह स्व-आकलनके बाद शेष राशि का भुगतान करेगी। सुनील मित्तल की अगुवाई वाली कंपनी ने दूरसंचार विभाग को दिये पत्र में कहा, 'भारती एयरटेल, भारतीय हेक्साकॉम और टेलीनोर की तरफ से 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।'
बता दें कंपनियों ने एजीआर वैधानिक बकाए का भुगतान करने के लिए दो साल की रोक के साथ 10 साल का समय देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अक्तूबर में सरकार द्वारा दूरंसचार कंपनियों से उन्हें प्राप्त होने वाले राजस्व पर मांगे गए शुल्क को जायज ठहराया था।भुगतान में देरी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सकल राजस्व के बकाए का भुगतान करने के आदेश का अनुपालन न करने पर दूरसंचार कंपनियों को फटकार लगाई और अवमानना का नोटिस जारी किया। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल, वोडाफोन- आइडिया, रिलायंस कंम्युनिकेशन, टाटा टेलीसर्विसेज और अन्य कंपनियों के एमडी और डेस्क अफसर को तलब किया।
नईदिल्ली एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया और टाटा समूह ने सोमवार को सरकार को सांविधिक बकायों में से कुछ पैसे का भुगतान किया है। सूत्रों के अनुसार वोडाफोन आइडिया ने 2,500 करोड़ रुपये और टाटा समूह ने 2,190 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने दूरसंचार कंपनियों पर सकल समायोजित आय (एजीआर) के बकाए की वसूली को लेकर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इस सख्ती के बीच भारती एयरटेल ने सोमवार को सांविधिक बकाया मदद में दूरसंचार विभाग को 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया।कंपनी ने कहा कि वह स्व-आकलनके बाद शेष राशि का भुगतान करेगी। सुनील मित्तल की अगुवाई वाली कंपनी ने दूरसंचार विभाग को दिये पत्र में कहा, 'भारती एयरटेल, भारतीय हेक्साकॉम और टेलीनोर की तरफ से 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।'बता दें कंपनियों ने एजीआर वैधानिक बकाए का भुगतान करने के लिए दो साल की रोक के साथ 10 साल का समय देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अक्तूबर में सरकार द्वारा दूरंसचार कंपनियों से उन्हें प्राप्त होने वाले राजस्व पर मांगे गए शुल्क को जायज ठहराया था।भुगतान में देरी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सकल राजस्व के बकाए का भुगतान करने के आदेश का अनुपालन न करने पर दूरसंचार कंपनियों को फटकार लगाई और अवमानना का नोटिस जारी किया। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल, वोडाफोन- आइडिया, रिलायंस कंम्युनिकेशन, टाटा टेलीसर्विसेज और अन्य कंपनियों के एमडी और डेस्क अफसर को तलब किया।