- राष्ट्रीय बुधवारर 19 फरवरी, 2020 |
नई दिल्लीअगर आपके पास दो वोटर कार्ड है तो आप भी सतर्क हो जाएं क्योंकि अब चुनाव में किसी तरह की भी हेराफेरी को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव ईमानदारी से और नियम के अनुसार हो इसी के चलते चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।चुनाव आयोग ने सरकार के साथ चुनाव सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की एक बार फिर पहल करते हुए प्रत्याशियों द्वारा गलत हलफनामा देने और फर्जी खबरों के प्रसार को निर्वाचन प्रक्रिया दूषित करने वाले अपराध की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव दिया है, जिससे निर्वाचित होने के बाद दोषियों की सदस्यता समाप्त की जा सके।चुनाव सुधार को लेकर मंगलवार को विधि मंत्रालय में सचिव जी नारायण राजू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने मांग की थी जनप्रतिनिधि एक्ट में बदलाव कर उसे आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने की इजाजत दी जाए, ताकि गलत तरीके से वोटर आई कार्ड बनवाने वालों पर लगाम लग सके। इस मुद्दे पर चर्चा की गई और मंत्रालय ने सहमति जता दी है। आधार को वोटर आई कार्ड से जोड़ने के मुद्दे पर कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग को कहा है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि लिंक होने का बाद आधार के जरिए सूचना लीक नहीं हो सके।
आयोग ने हाल ही में डेटा लीक को रोकने के लिए जरूरी कदमों की सूची बनाई है। अगर चुनाव प्रक्रिया में बदलाव हुआ तो प्रवासी उस क्षेत्र में तब ही वोट कर सकेगा जब वह वहां रहा हो। चुनाव आयोग चाहता है कि वह अधिक से अधिक युवाओं को वोटर लिस्ट में शामिल करे। इसके लिए भी वह सुधार करना चाहता है। आयोग इसके लिए अधिक विकल्प की मांग कर रहा है। वर्तमान में नए वोटरों के लिए रजिस्ट्रेशन का एक विकल्प है यानी 1 जनवरी को 18 साल की उम्र पूरा होने पर ही वोटर लिस्ट में रजिस्टर किया जाता है। आयोग अब मल्टीपल विकल्प चाहता है, ताकि और युवाओं का लिस्ट में नाम आ सके। आयोग ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि अबतक सुधार को लेकर 40 अलग-अलग प्रपोजल मंत्रालय के पास पेंडिंग हैं।