उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ: सोमवार 13 जनवरी, 2020उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

जनपद गोरखपुर में सोनौली-नौतनवां-गोरखपुर-देवरिया-बलिया मार्ग (राज्य मार्ग सं0-1) के चैनेज-98.975 से चैनेज-125.00 तक (गोरखपुर शहर से देवरिया बार्डर तक) (लम्बाई 26.025 कि0मी0) मार्ग के 04 लेन में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की पुनरीक्षित लागत के व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने जनपद गोरखपुर में सोनौली- नौतनवां- गोरखपुर-देवरिया -बलिया मार्ग (राज्य मार्ग सं0-1) के चैनेज-98.975 से चैनेज-125.00 तक (गोरखपुर शहर से देवरिया बाॅर्डर तक) (लम्बाई 26.025 कि0मी0) मार्ग के 04 लेन में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई पुनरीक्षित लागत 25094.90 लाख रुपए$जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
यह मार्ग महराजगंज के भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली बाॅर्डर से प्रारम्भ होकर जनपद गोरखपुर-देवरिया होते हुए बलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 को जोड़ता है। इस मार्ग के कि0मी0 01 से 99 का भाग एन0एच0-29ई0 के रूप में परिवर्तित हो चुका है। नेपाल राष्ट्र के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार सोनौली होने के कारण मार्ग का महत्व काफी बढ़ जाता है। इस प्रकार यह मार्ग सामरिक महत्व के साथ ही, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी एवं उपयोगी है।
जनपद गोरखपुर में इस मार्ग के चैनेज 98.975 से चैनेज 125.00 (देवरिया बाॅर्डर) तक का भाग पड़ता है, जिसकी कुल लम्बाई 26.025 कि0मी0 है। मार्ग के चैनेज 98.975 से 104.500 तक गोरखपुर शहरी क्षेत्र, नगर निगम सीमा के अन्तर्गत पड़ता है, जिसके सतह की वर्तमान चैड़ाई 15.00 मी0 है। चैनेज 104.500 से 125.00 तक के भाग की लेपित चैड़ाई 7.00 मी0 है। इस मार्ग के कि0मी0 103 में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं कि0मी0 120 में शहीद बिस्मिल स्मारक चैरी-चैरा स्थित है, जिसका विशेष महत्व है। इस मार्ग के कि0मी0 108 में एन0एच0-28 क्राॅस करती है। इस मार्ग पर लो0नि0वि0 की उपलब्ध स्थायी भूमि की चैड़ाई 150 फीट है। मार्ग पर वर्तमान यातायात घनत्व बढ़ने की प्रबल सम्भावना है। मार्ग की उपयोगिता को देखते हुए 04 लेन चैड़ीकरण का कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।
--------विधान सभा क्षेत्र बरेली नगर, जनपद बरेली में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने हेतु मिनी बाईपास पर केन्द्रीय कारागार तथा नगर निगम, बरेली की रिक्त 

भूमि परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने विधान सभा क्षेत्र बरेली नगर, जनपद बरेली में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने हेतु मिनी बाईपास पर केन्द्रीय कारागार तथा नगर निगम, बरेली की रिक्त भूमि कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया है।  
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में विधान सभा क्षेत्र बरेली नगर, जनपद बरेली में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, बरेली द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर चिन्हित/उपयुक्त भूमि यथा, गाटा संख्या 28 क्षेत्र 0.361 हे0, गाटा संख्या 31 क्षे0 0.139 हे0, गाटा संख्या 34 क्षे0 0.430 हे0, गाटा संख्या 35 क्षे0 0.228 हे0, गाटा संख्या 36 क्षे0 0.090 हे0, गाटा संख्या 37 क्षे0 0.316 हे0, गाटा संख्या 38 क्षे0 0.329 हे0 एवं गाटा संख्या 39 क्षे0 0.392 हे0 केन्द्रीय कारागार की कुल 2.285 हे0 तथा गाटा संख्या-32 क्षे0 0.873 हे0 एवं गाटा संख्या-33 क्षे0 0.076 हे0 कुल 0.949 हे0 नगर निगम बरेली के प्रबन्धन की भूमि को परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति एवं यात्रियों को इस बस स्टेशन के निर्माण से होने वाली सुविधा एवं व्यापक जनहित को दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इससे बस स्टेशन का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकेगा।
---------निर्माणाधीन जिला कारागार, प्रयागराज के निर्माण कार्य की 

पुनरीक्षित स्वीकृत लागत/सम्पूर्ण प्रायोजना अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने निर्माणाधीन जिला कारागार, प्रयागराज के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृत लागत 17333.28 लाख रुपए$जी0एस0टी0/सम्पूर्ण प्रायोजना को अनुमोदित कर दिया है।
निर्माणाधीन जिला कारागार, प्रयागराज को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत 200.00 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार व्यय प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
-------प्रदेश में पुलिस विभाग के कुल 63 आवासीय भवन भवन/बैरक/अस्पताल कालोनी एवं जीर्ण-शीर्ण प्रशासनिक भवन आदि को निष्प्रयोज्य घोषित 

कर ध्वस्तीकरण कराए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पुलिस विभाग के कुल 63 आवासीय भवन भवन/बैरक/अस्पताल कालोनी एवं जीर्ण-शीर्ण प्रशासनिक भवन आदि को निष्प्रयोज्य घोषित कर ध्वस्तीकरण कराए जाने एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित ह्मस मूल्य एवं ध्वस्तीकरण की लागत के सापेक्ष स्क्रैप मूल्य को समायोजित करते हुए 10 करोड़ 56 लाख 75 हजार रुपए को बट्टे खाते में डालने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
लोक निर्माण विभाग के शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 में की गई व्यवस्था के आलोक में प्रशासकीय विभाग को केवल 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक ही खाता मूल्य के भवनों के निष्प्रयोज्य/ध्वस्तीकरण किए जाने का अधिकार प्राप्त है।
जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि सम्बन्धित निष्प्रयोज्य भवन/बैरक की सम्प्रति किसी अन्य विभाग को आवश्यकता नहीं है और न ही यह भवन/बैरक सुगमतापूर्वक किसी सार्वजनिक उपयोग में लाए जा सकते हैं।
निष्प्रयोज्य/ध्वस्तीकरण कराकर लोक निर्माण विभाग द्वारा इन परिसम्पत्तियों के लिए निर्धारित मूल्य 10 करोड़ 56 लाख 75 हजार रुपए मात्र को बट्टे खाते में जमा कराया जाएगा। ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री (मलबा आदि) के नियमानुसार निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि को संगत नियमों के अनुसार राजकोष में जमा किया जाएगा।
--------जनपद उन्नाव के थाना कोतवाली सदर के अन्तर्गत दही पुलिस

चैकी को उच्चीकृत कर नवीन माॅडर्न पुलिस थाना की स्थापना हेतु 

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जनपद उन्नाव के थाना कोतवाली सदर के अन्तर्गत दही पुलिस चैकी को उच्चीकृत कर नवीन माॅडर्न पुलिस थाना की स्थापना हेतु यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद उन्नाव में नवीन पुलिस थाना की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक उन्नाव के पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2019 द्वारा सूचित किया गया कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्तर्गत स्थित पुलिस चैकी दही, जो कि ग्राम टीकरगढ़ी परगना व तहसील व जिला उन्नाव की गाटा संख्या-2540/0.164 हे0, 2551/0.822 हे0 व 2558/0.36 हे0 खतौनी खाता संख्या-2 पर यू0पी0 इण्डस्ट्रियल काॅर्पोरेशन कानपुर के नाम दर्ज है। इन्हीं गाटा संख्याओं के जुज भाग पर 6201 वर्ग मीटर पर वर्तमान में पुलिस चैकी स्थित है। यह भूमि जिसमें वर्तमान में पुलिस चैकी दही स्थित है, माॅडर्न थाना बनाए जाने हेतु पर्याप्त है।
यह भूमि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के नियंत्रणाधीन है। घोषणा के अनुपालन में जनपद उन्नाव में नवीन माॅडर्न पुलिस थाना बनाए जाने के सम्बन्ध में यूपीसीडा की भूमि जनहित में निःशुल्क दिए जाने के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग की विभागीय सहमति प्राप्त हो गयी है। अतः यूपीसीडा की इस भूमि को गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में भौमिक स्वत्वाधिकार सहित (विद टाईटल आॅफ लैण्ड) निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
गृह विभाग द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण की कार्यवाही सम्बन्धित समस्त राजस्व अभिलेखों की पुष्टि करने के उपरान्त एवं संगत नियमों/शासनादेशों के आलोक में ही सुनिश्चित करायी जाएगी।
इस भूमि के प्राप्त होने व थाने की स्थापना से स्थानीय क्षेत्र के जनमानस को और अधिक सुरक्षित वातावरण एवं सुरक्षा प्राप्त होगी।
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 जनपद गोण्डा के पसका संकूर क्षेत्र में स्थित ग्राम चन्दापुर किटौली से 

रेवलगंज (बिहार) तक के क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का 

नाम परिवर्तित कर सरयू नदी किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

संविधान की संघ सूची के क्रमांक-56 पर नदी सम्बन्धी प्रकरण उल्लिखित, 

इसके दृष्टिगत राज्य सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार की 

अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जाएगा

मंत्रिपरिषद ने जनपद गोण्डा के पसका संकूर क्षेत्र में स्थित ग्राम चन्दापुर किटौली से रेवलगंज (बिहार) तक के क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित कर सरयू नदी किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रश्नगत नदी राष्ट्रीय सम्पदा है। भारत के संविधान की संघ सूची के क्रमांक-56 पर नदी सम्बन्धी प्रकरण उल्लिखित है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जाएगा।