यूपीएसआइसी व राजस्व परिषद के आठ अफसरों ने किया भर्ती घोटाला, इन पर होगी कार्रवाई..:Wed, 01 May 2019

 

तहसीलों और कलेक्ट्रेट में 3833 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को रखने में बड़ा घोटाला। भर्ती घोटाले में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम व राजस्व परिषद के आठ अफसर लिप्त पाए गए हैै।...

लखनऊ [अजय जायसवाल]। तहसीलों और कलेक्ट्रेट में 3833 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को रखने में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। भर्ती घोटाले में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम (यूपीएसआइसी) व राजस्व परिषद के आठ अफसर लिप्त पाए गए हैैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) डॉ. प्रभात कुमार द्वारा की गई जांच में आपराधिक षड़यंत्र के दोषी पाए गए तत्कालीन प्रबंध निदेशक सहित सभी अफसरों को निलंबित करने के साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और पूरे मामले की सतर्कता जांच की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में निविदाएं निरस्त कर भर्ती करने वाली सेवा प्रदाता संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट कर उनकी सिक्योरिटी राशि जब्त करने और उनके खिलाफ भी रिपोर्ट के लिए कहा गया है। जांच रिपोर्ट को जल्द ही उच्च स्तरीय मंजूरी मिलते ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

दरअसल, तहसीलों व कलेक्ट्रेट के 3833 रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरने के लिए राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया था। निगम ने छह सेवा-प्रदाता संस्थाओं का चयन कर सूची परिषद को उपलब्ध कराई। उस पर निगम, संस्थाओं और परिषद के बीच अनुबंध होने के बाद परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने 23 जनवरी को सभी जिलाधिकारियों को परिपत्र भी जारी कर दिया।

ज्वाइनिंग प्रक्रिया के दौरान ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर सहित कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से भर्तियों में बड़े पैैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत की जिस पर एपीसी को जांच सौंपी गई। एपीसी ने मंगलवार को सेवानिवृत होने से पहले विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक एपीसी की जांच में शिकायतें सही पाई गईं हैैं। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर कहा गया है कि पूरे मामले में राजस्व परिषद और लघु उद्योग निगम के आठ अधिकारी-कर्मचारी लिप्त पाए गए हैैं। जांच में संस्थाओं के साथ अफसरों की मिलीभगत पाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि औसतन प्रति अभ्यर्थी एक लाख रुपये की अवैध उगाही कर करोड़ों रुपये की बंदरबांट परिषद, निगम और संस्थाओं के बीच किए जाने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है

अफसरों व संस्थाओं के बीच कदाशयता व दुरभिसंधि, आपराधिक षड्यंत्र के गंभीर आरोप पाए जाने पर रिपोर्ट में जहां राजस्व परिषद व निगम के संबंधित अफसरों को निलंबित करने, संस्थाओं और अफसरों के खिलाफ आइपीसी की सुसंगत धाराओं के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी रिपोर्ट दर्ज कराकर सतर्कता जांच के लिए कहा गया है। निगम की सहायक प्रबंधक विनीता गुप्ता व गीत श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक किशन रावत के खिलाफ सिर्फ निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई है।

 

इम्पैनलमेंट वैधता खत्म होने के बाद भी संबंधित संस्थाओं द्वारा मैन पावर उपलब्ध कराए जाने की उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए भी रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में निगम आदि के जरिए इस तरह की भर्ती प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए उसे समाप्त करने की भी सिफारिश की गई है। उल्लेखनीय है कि जांच के आदेश होते ही चयनित कर्मियों की सेवाएं लेने पर पहले से ही रोक लगी है।

ब्लैक लिस्ट होंगी ये संस्थाएं

1. मेसर्स आरएमएस टेक्नोसॉल्यूशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

2. मेसर्स एवीएसएम सिक्योरिटी एंड आउट सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड

3. मेसर्स नाईस बिल्डर्स एंड कान्ट्रेक्टर्स

4. मेसर्स केवल ई साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड

5. मेसर्स राज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

6. मेसर्स सिलकान हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड 

दोषी पाए गए अफसर व कर्मचारी

1. केदार नाथ सिंह, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, उप्र लघु उद्योग निगम

2. सुनील कुमार चौधरी, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद

3. प्रदीप कुमार, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

4. केएन अवस्थी, उप प्रबंधक लेखा

5. राजीव त्रिपाठी, प्रबंधक मैनपावर

6. सुश्री विनीता गुप्ता सहायक प्रबंधक

7. गीत श्रीवास्तव, सहायक प्रबंधक

8. किशन रावत, वरिष्ठ सहायक

भर्ती के लिए सेवा प्रदाता संस्थाओं को दिए दो लाख तक

सेवा प्रदाता संस्थाओं ने नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से दो-दो लाख रुपये तक लिए हैैं। जांच के दौरान एपीसी को बाकायदा शपथ पत्र के जरिए संस्थाओं द्वारा लाखों रुपये लेने की शिकायतें मिली हैैं। मसलन, नाइस बिल्डर्स एंड कान्ट्रेक्टर्स पर बुलंदशहर के गुलवीर सिंह ने एक लाख रुपये, रामपुर के राजेश कुमार ने 1.10 लाख, सिल्कऑन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड पर गोण्डा के सूर्यमनी ने 90 हजार, आरएमएस पर बरेली की राजदेवी ने एक लाख रुपये और एवीएसएम सिक्योरिटी एंड आउट सोर्सिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर फैजाबाद के अमित कुमार ने दो लाख, संतकबीर नगर के कुशमण्डित कुमार ने सवा लाख रुपये, महाराजगंज के रामगति ने एक लाख व सचिन ने 1.10 लाख रुपये लेने की शिकायत की