बता दें कि मारपीट के एक मामले में वसीम रिजवी के खिलाफ निचली अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है. रिजवी इस वारंट को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रुख किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि केस रद्द करने वाली याचिका पर जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक निचली अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट रद्द नहीं किया जा सकता. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी वसीम रिजवी को समर्पण के लिए 15 दिन का वक्त दिया था. रिजवी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल रिजवी की विशेष अनुमति याचिका पर कहा, 'हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई आधार नजर नहीं आता है. फिर भी न्यायहित को देखते हुए वह याचिकाकर्ता को अदालत के समक्ष समर्पण करने के लिए 15 दिन का और अतिरिक्त समय देते हैं.
बता दें कि वसीम रिजवी के खिलाफ यह मामला लखनऊ की दरगाह हजरत अब्बास में नई कमेटी को प्रबंधन प्रभार सौंपने के दौरान हुई मारपीट और झगड़े का है. यह घटना साल 2012 की है. इस मामले को लेकर वसीम रिजवी और अन्य आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा रद्द करने की याचिका दाखिल कर रखी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा रद्द करने की मांग लंबित होने के कारण निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी थी जो कि लंबे समय तक जारी रही. लेकिन, हाल ही में हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर लगी रोक हटा दी थी जिसके बाद निचली अदालत ने रिजवी और अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
वसीम रिजवी अक्सर चर्चा में रहते हैं
वसीम रिजवी अक्सर चर्चा में रहते हैं. अभी हाल में रिजवी तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने देश के पीएम मोदी पर बड़ा बयान दिया था. रिजवी ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी देश के दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बने तो वह अयोध्या में राम जन्मभूमि के गेट के पास जाकर आत्महत्या कर लेंगे.
वसीम रिजवी इसी साल जनवरी महीने में अपने एक और बयान से चर्चा में रहे थे. रिजवी ने मदरसा शिक्षा पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को खत लिख कर देशभर के मदरसे को बंद करने का अनुरोध किया था. रिजवी ने अपने पत्र में कहा था कि देश के मदरसों में छात्रों में आंतकी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा फैलाई जा रही है.