गुजरात हाईकोर्ट ने 6 मई को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है. गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को गुजरात सरकार के 'पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड' में शामिल किया जाए. गौरतलब है कि अब तक गुजरात सरकार के इस पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड में सिर्फ हिंदू धर्म के ऐतिहासिक मंदिर ही शामिल थे.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सभी धर्मों के पवित्र स्थलों को बोर्ड की विकास योजनाओं व सुविधाओं में शामिल किया जाए और गुजरात सरकार इस संबंध में जो कार्रवाई करे उसकी जानकारी 14 जून 2019 को हाईकोर्ट को दे.
हाईकोर्ट में याचिका करने वाले मुजाहिद का कहना है कि हाईकोर्ट का ये फैसला संविधान और राज्य के सर्वधर्म समभाव के चरित्र को और मजबूती प्रदान कर रहा है और वंचित वर्गों को न्याय मिलने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा.
माइनॉरिटी को-ऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर मुजाहिद नफीस द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि पवित्र यात्राधाम के स्थलों की सूची में सिर्फ हिंदू धर्म के स्थलों को शामिल किया गया है. साथ ही कहा गया था कि गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड द्वारा एक ही धर्म के स्थानों को जनता के टैक्स के पैसे से लाभान्वित किया जा रहा है. हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका 2018 में दायर की गई थी.
इस याचिका में मांग की गई थी कि देश का संविधान स्पष्ट कहता है कि राज्य किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, वो सभी को समान दृष्टि से देखेगा. वहीं गुजरात में यात्राधाम विकास बोर्ड इसकी स्पष्ट अनदेखी करते हुए एक ही धर्म को मदद कर रहा है. याचिका में मांग की गई है कि सरकार सभी धर्मों के स्थानों का सर्वे करे व उनको भी वही लाभ मिले जो दूसरों को दिए जा रहे हैं.