सिपाही भर्ती का चयन परिणाम 18 फरवरी को जारी कर दिया गया था, हालांकि नियुक्ति पत्र अभी नहीं जारी हुए हैं। कोर्ट ने सरकारी वकील को चार हफ्ते में हलफनामे पर तथ्य पेश करने को कहा है।
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने शुक्रवार को अमित कुमार गुप्ता व 11 अन्य की याचिका पर यह आदेश दिए। याचिका में कहा गया कि परीक्षा में कई गलत सवाल व गलत उत्तर दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने पिछले साल 5 दिसंबर को जारी उत्तर कुंजी के साथ ही चयन परिणाम को चुनौती दी है।
सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने इन त्रुटियों का निस्तारण कर परिणाम भी घोषित कर दिए। अब यह मुद्दा उठाया जा रहा है जो विधिसम्मत नहीं है।
याचियों के अधिवक्ता ने दी ये दलील
उधर, याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी कि परिणाम जरूर घोषित किए गए हैं, पर चयनित अभ्यर्थियों को अभी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में याचीगण की प्रार्थना पर गौर किया जाना चाहिए। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।