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Thursday, May 16, 2019

अधिसूचना खत्‍म होने के बाद पत्रकारों के परिवार को पीजीआई एवं अन्‍य चिकित्‍सा संस्‍थानों में निशुल्क इलाज की सुविधा दे

उत्‍तर प्रदेश की श्री योगी आदित्‍यनाथ सरकार चुनावी अधिसूचना खत्‍म होने के बाद पत्रकारों के परिवार को पीजीआई एवं अन्‍य चिकित्‍सा संस्‍थानों में निशुल्क इलाज की सुविधा दे सकती है। राज्‍य मुख्‍यालय मान्‍यता प्राप्‍त समिति के सचिव श्री शिव शरण सिंह की पहल पर सरकार चुनाव खत्‍म होने के बाद इस पर उत्तर प्रदेश सरकार सकारात्‍मक निर्णय ले सकती है। मुख्‍यालय के मान्‍यता प्राप्‍त पत्रकार लंबे समय से अपने परिवार के लिये भी पीजीआई में मुफ्त इलाज की मांग करते आ रहे हैं। फिलहाल केवल मान्‍यता प्राप्‍त पत्रकारों को ही पीजीआई में मुफ्त इलाज की सुविधा मिली हुई है।


दरअसल, राज्‍य मुख्‍यालय मान्‍यता प्राप्‍त समिति के एक वर्ष पूर्ण होने पर वरिष्‍ठ उपाध्‍यक्ष श्री अजय श्रीवास्‍तव की अध्‍यक्षता में सचिव श्री शिव शरण सिंह ने विगत 15 अप्रैल को समिति की बैठक बुलाई थी, जिसमें आवास के अतिरिक्त पत्रकारों के परिवार को भी मुफ्त इलाज कराये जाने की बात उठी। इसके अलावा भी पत्रकारों की कई प्रकार  की समस्‍याओं पर चर्चा हुई। इस संदर्भ में श्री शिव शरण सिंह एवं श्री अजय श्रीवास्‍तव द्वारा एक हस्‍ताक्षरित पत्र अपर मुख्‍य सचिव सूचना श्री अवनीश अवस्‍थी के माध्‍यम से मुख्‍यमंत्री जी को भेजा गया।


श्री अवनीश अवस्‍थी ने मान्‍यता समिति द्वारा 15 अपैल को दिये गये पत्र सूचना निदेशक श्री श्री शिशिर को अग्रसारित करते हुए इस संदर्भ में आख्‍या मांगी थी। इस संदर्भ में श्री शिशिर ने 14 मई को अपर मुख्‍य सचिव सूचना को दी गई अपनी आख्‍या में बताया है कि अब तक केवल पत्रकारों को ही पीजीआई में मुफ्त चिकित्‍सा सुविधा उपलब्‍ध है, और शासन चाहे तो पीजीआई और अन्‍य समकक्ष संस्‍थानों के ओपीडी में सांसदों कथा विधायकों की भांति पत्रकारों के परिवार एवं उन पर आश्रितों को भी निशुल्‍क चिकित्‍सा दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।


बताया जा रहा है कि पत्रकारों के परिवार को निशुल्‍क इलाज को लेकर मुख्‍यमंत्री के सूचना सलाहकार श्री मृत्‍युंजय कुमार भी समिति की मांग से सहमत हैं। श्री मृत्‍युंजय कुमार पत्रकारिता पृष्‍ठभूमि से भी आते हैं, लिहाजा उम्‍मीद जताई जा रही है कि चुनावी अधिसूचना खत्‍म होने के बाद वह यह बात मुख्‍यमंत्री जी तक पहुंचायेंगे। फिलहाल कागजी कारवाही शुरू हो चुके हैं, और हम हम सभी पत्रकार बंधुओं को उम्‍मीद है कि बाकी की प्रक्रिया पर भी चुनाव के  बाद सकारात्‍मक निर्णय लिया जायेगा। शासन की तरफ से हो रही इस पहल से पत्रकारों में खुशी की लहर है।


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