*डीबी बेंच ने अपनी शिकायत के भय से याचिका पर सुनवाई से किया इंकार*
*कल वरिष्ठ जजों की बेंच करेगी विशेष सुनवाई*
*मामला पत्रकार-RTI कार्यकर्ता राजेन्द्र के.गुप्ता के द्वारा विदेशी नागरिकों को मतदान से आपात्र घौषित करने के लिए लगाई याचिका का*
आज इंदौर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता राजेन्द्र के.गुप्ता ने तर्क रखते हुए जस्टिस एस.सी.शर्मा और विरेंद्र कुमार सिंह की डीबी बेंच को बताया कि उन्होंने याचिका देश और लोकतंत्र की रक्षा के साथ संविधान का पालन करवाने के लिए लगाई है । गुप्ता ने डीबी बेंच को बताया की एसे विषय पर माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट स्वसंज्ञान लेती रही है और भारत निर्वाचन आयोग भी उनकी माँग से सहमत है, किन्तु उसका पालन नही कर रहा है, जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रजेंटेशन देने के लिए कहा गया, जिन्हें मतदाता को मतदान से आपात्र घौषित करने का अधिकार ही नही है । माननीय कोर्ट भी याचिका को बहुत महत्वपूर्ण बता चुका है, पर शासन और निर्वाचन आयोग आपनी ज़िम्मेदारी नही निभा रहा है, याचिकाकर्ता को सहयोग करने की बजाए हतोत्साहित किया जा रहा है, जबकि इसी काम का वेतन, भत्ते और सुविधाएँ पाते है प्रशिक्षित है । याचिकाकर्ता पिछले पाँच साल से इस विषय पर काम कर रहा है और उनकी बात को भारत निर्वाचन आयोग भी लिखित पत्र भेज के मान रहा है किन्तु कार्यवाही नही कर रहा है । याचिकाकर्ता गुप्ता ने डीबी बेंच को बताया की हाईकोर्ट के आदेश पर वो इंदौर जिले की मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों के नामों की जाँच कर रहा है, किन्तु इंटरनेट पर बहुत समय लगने के कारण याचिकाकर्ता ने आवेदन देकर जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश जाटव से जिले की मतदाता सूची माँगी तो शनिवार शाम को जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर संयुक्त कलेक्टर और उप निर्वाचन अधिकारी ने तीन दिन में मतदाता सूची देने के लिए पोने तीन लाख रुपए जमा करने का पत्र याचिकाकर्ता गुप्ता को भेज दिया जबकि मंगलवार को सुनवाई होना थी । याचिकाकर्ता गुप्ता ने जाँच के लिए उन्हें अधिकार देने की माँग भी की । इतने तर्क सुनने के बाद जस्टिस एस.सी.शर्मा ने याचिकाकर्ता गुप्ता से कहा आप हमारी शिकायत करने वाले हो, इस पर याचिकाकर्ता गुप्ता से कहा नही ये किसी ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए झूठी जानकारी दी है, याचिका और रिजावाइंडर में भी ऐसी कोई बात नही लिखी है और याचिकाकर्ता को डीबी बेंच पर पूरा विश्वास है, वो इस बात का शपथ-पत्र भी दे सकता है।याचिकाकर्ता गुप्ता से डीबी बेंच की बताया की कोर्ट याचिका को बहुत महत्वपूर्ण बता चुकी है और इसका समय पर निराकरण या अंतरिम आदेश अतिआवश्यक है, जिस पर कोर्ट ने कहा हाँ हम मान रहे है याचिका बहुत महत्वपूर्ण पर आप हमारी शिकायत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करने वाले हो, हम नही सुनेगे याचिका को, और भी सीनियर जजेस है वो कल ही आपकी याचिका पर सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता गुप्ता ने उनके द्वारा डीबी बेंच की शिकायत नही करने का विश्वास दिलाने का पूरा प्रयास किया किन्तु जस्टिस शर्मा और सिंह की डीबी बेंच ने अन्य डीबी बेंच के द्वारा याचिका की सुनवाई करने का आदेश कर कल दिनांक 09/05/2019 सुनवाई के लिए नियत कर दी । अब कल दूसरे सीनियर जजों की डीबी बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी।
*ये है याचिका*_
अपराधिक तरीके से और अवैधानिक रूप से भारत में निवास कर रहे विदेशी नागरिकों ने भारत में मतदाता सूची में नाम जुड़वा कर मत परिचय पत्र बनवा लिए है। ऐसे विदेशी नागरिकों को मतदान से आपात्र घौषित करने और उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने की याचिका पत्रकार-आरटीआई कार्यकर्ता राजेन्द्र के. गुप्ता ने लगाई है।शासन के द्वारा दिए जवाब में भी यह माना है कि इंदौर जिले में ही 5 हजार से अधिक विदेशी नागरिक अपराधिक तरीके से और अवैधानिक तरीके से निवास कर रहे है । याचिकाकर्ता गुप्ता ने बताया कि उन्होंने संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट का उल्लघन कर पूरे भारत में अपराधिक तरीके से मतदाता बने विदेशी नागरिकों को मतदान से आपात्र घोषित करने और उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए लगाई है । गुप्ता के अनुसार भारत में पाँच से सात करोड़ विदेशी नागरिक अवैधानिक तरीके से निवास कर रहे है ।केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से 83 लाख और असम से 42 लाख विदेशी नागरिकों की प्रदेश से निकालने का आदेश दिया है । गुप्ता ने इन आदेश की कापी भी विदेश मंत्रालय से आरटीआई में माँगी है । गुप्ता के अनुसार ये विदेशी नागरिक देश और लोकतंत्र के लिए बड़ा ख़तरा बन चुके है और इनमे से कई गंभीर अपराधिक गतिविधियों में भी शामिल है । सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता रविंद्र छाबड़ा भी उपस्थित थे । याचिकाकर्ता गुप्ता ने बताया की जो विदेशी नागरिक अपराध घटित करके अवैधानिक तरीके से इंदौर, भोपाल, रतलाम,उज्जैन, धार जिले सहित भारत में निवास कर रहे है, जो पुलिस को नही मिल रहे है उनकी सूची प्रशासन छुपा रहा है, ऐसी स्थिति में प्रशासन जनता से इस बात की उम्मीद कैसे कर सकता है कि जनता उन्हें अपराधियों की जानकारी दे ? संपर्क- 98270-70242