बेसिक शिक्षा विभाग में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करने के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
अभ्यर्थियों की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराई जाए? 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयनित हुए 44 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करने की तैयारी की है। जवाब दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा।
68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थीं। इस पर योगी सरकार ने तीन अधिकारियों की कमेटी गठित कर जांच कराई। इस कमेटी की जांच रिपोर्ट पर अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन का मौका दिया गया। पुनर्मूल्यांकन में चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई।
सरकार की जांच से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी। इस पर एकल पीठ ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए थे।
एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील की। खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए सीबीआई जांच के आदेश को निरस्त कर दिया। अब अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है।